एमसीसी र बीआरआईबिच के फरक ? कसरी हुन्छ काम ?

२७ मंसिर, काठमाडौँ सरकारले मंगलबार नेपाल र चीनबिच भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको छ । फ्रेमवर्कमा ‘ग्रान्ट’ (अनुदान) भन्ने शब्द कतै पनि परेको छैन । यसको मतलब चीन सरकारले बीआरआई अन्तर्गत रहेर नेपालमा आवश्यकता अनुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिन वा ऋण लगानी गर्न सक्ने छ ।

फ्रेमवर्कको बुँदा नं ४ अन्तर्गतको आर्थिक समन्वय उपशीर्षकमा एड (सहायता) भन्ने शब्द राखिएको छ । यसमार्फत चिनियाँ पक्षले बीआरआईमार्फत नेपालको विकासमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसमा दुई देशको आवश्यकता अनुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू तय हुने जनाइएको छ । 

दुवै देशले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको लागि बजेट छुट्ट्याउने उल्लेख छ । त्यस्तै दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्द्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

पाँच वर्षे मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना विशुद्ध ग्रान्ट (अनुदान) हो । यसमार्फत अमेरिकाले नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता गर्नुपर्दैन । तर चीनले बीआरआईमार्फत गर्ने लगानी उक्त परियोजनामा गरिने सम्झौतामा भर पर्नेछ । चीनले दुई देशबिचको सहमतिको आधारमा कुनै परियोजनामा ऋण दिन सक्नेछ । कुनैमा सस्तो ब्याजदर भएको सहुलियतपूर्ण ऋण र कुनै परियोजनामा ऋण लगानी गर्नेछ । अनुदानको लगानी फिर्ता गर्नु नपरे पनि ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा गरिएको लगानी भने नेपालले चीनलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो । अर्थात् नेपालले अन्य अल्पविकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गरी एमसीसी अनुदान पाएको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका शर्तहरू पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपाल चयन भएको थियो । तर बीआरआई दुई देशको सहमति र सम्झौताले सिधै अगाडि बढेको छ । 

कति भयो एमसीसीको काम ? 

नेपाल तथा एमसीसीबिच विसं २०७४ भदौ २९ गते एमसीए नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले ६९.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नेछ । जसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ भने १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ । एमसीसीमार्फत अनुदानमा आएको हुनाले अमेरिकाले लगानी गर्ने ६९.७ करोड अमेरिकी डलर नेपालले फिर्ता गर्नुपर्दैन । 

एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५८.२४ अर्ब रुपैयाँ र सडक सुधारको लागि ५.४९ करोड डलर खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यी सबै आयोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले अगाडि बढाइरहेको छ । 

विद्युत् प्रसारण आयोजना

नेपालमा विद्युत् आपूर्ति तथा मागबिच ठुला खाडल छ । विशेषगरी नदी पानी घट्ने सुक्खा मौसममा ऊर्जा ग्रीडले बिजुलीको कुल मागको आधा मात्रै पूरा गरिरहेको छ । कुल ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय ग्रीडमा बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्न, थप भर पर्दो विद्युत् उपलब्ध गराई लगानीमा वृद्धि गर्न तथा बचत बिजुली निर्यात गरी सरकारको राजस्वमा वृद्धि गर्न सञ्चालन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यस आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नेछ । यो आयोजनाले नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । 

एमसीसीले ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन तथा निर्माण गरिरहेको छ । यसअन्तर्गथ एमसीए नेपालले २९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र पुनःआह्वान गरेको छ । लप्सीफेदी – रातमाटे – नयाँ हेटौँडा, रातमाटे – नयाँ दमौली र नयाँ दमौली – नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रस्तुत गर्ने समयसीमा माघ १७ गते तोकिएको छ ।

अघिल्लो बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाको विस्तृत समीक्षापछि पुनःआह्वान गरिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । यस बोलपत्रमा परिमार्जित डिजाइन, टावर निर्माण स्थलमा सहज पहुँच र बोलपत्रदाताहरूको सुझावका आधारमा संशोधित व्यावसायिक प्रावधानहरू समेटिएको छ । 

एमसिए–नेपालले बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ गते भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनाको अवधिमा निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढेको छ ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये १८ किमी खण्डको निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘परिमार्जित प्रावधानहरूका कारण बाँकी २९७ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र भएको र उल्लेख्य प्रतिस्प्रतिहरू देखिएका छन् ।’ तीन वटा ४०० केभी सबस्टेशन र १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीहरू परिचालन गरिसकेको विष्टको भनाइ छ । 

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुँदैछन् । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिने छ ।

त्यसका साथै एमसीए नेपालले ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलाप पनि चलाइरहेको छ । जसले विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई सदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । विद्युत् नियमन आयोगलाई गरिने सहयोगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी, कुशल र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने सहयोग पनि सम्मिलित हुनेछ ।

सडकको प्रगति कति ?

एमसीसीअन्तर्गत ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । एमसीए नेपालले सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको छ ।  १३० किमी रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार तथा सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्दैछ । 

एमसीसीमार्फत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमी सडक खण्ड मर्मत कार्य फूल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रविधि प्रयोग गरी गर्नका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।